ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਉਤੇ ਡੋਰੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵੱਲੋਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਲਿਤ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਟਿੱਲ ਲਾਉਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ (ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ) ਉਪ-ਵੰਡ ਬਿੱਲ-2021` ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਉਂਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 31.94 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸਬ-ਪਲਾਨ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲੀਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸਬ-ਪਲਾਨ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸਬ-ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸਬ-ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਹੀ ਵਿਧੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾਈ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸਬ-ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
__________________________________________________
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਥੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ। ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਵਸੋਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।