ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਖਰ ‘ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ` ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀ.ਪੀ.ਏਜ) ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁੜ ਘੋਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਿਆਂ `ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਖਿਲਾਫ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਐਤਕੀਂ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪੀ.ਪੀ.ਏ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਜਾਦਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ (ਆਈ.ਪੀ.ਪੀਜ) ਨਾਲ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕਪਾਸੜ ਪੀ.ਪੀ.ਏਜ. ਰੱਦ ਕਰਨ/ਮੁੜ ਘੋਖੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਮਲ/ਹਾਈਡਰੋ ਨਾਲ 12 ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸੋਲਰ/ ਬਾਇਓਮਾਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ 122 ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਕਰੀਬ 13800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋਣੀ ਸੀ।
ਐਤਕੀਂ ਜਦੋਂ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਯੂਨਿਟ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਮਾਰਚ 2021 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ ਅਤੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀ.ਪੀ.ਏ.) ਇਕਪਾਸੜ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰਮੀਆਂ/ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪੀ.ਪੀ.ਏ. ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਘੱਟ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਤੈਅ ਚਾਰਜਿਜ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ 3 ਗੁਣਾ 660 ਮੈਗਾਵਾਟ (1980 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪਈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 886 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ 271 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉਤੇ ਸਵਾਲ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੌਸਮ/ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੋ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 65 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾੲ੍ਹੀਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ `ਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
___________________________________________
ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜੀ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
________________________________________
ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ: ਆਪ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਿੱਸੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।