ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਤਮਾਮ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 4.8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ 7.14 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ 1 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਲਗਭਗ 8.72 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸਨ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 8 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 6.75 ਫੀਸਦੀ ਦੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਮੁੱਚੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਗ਼ੈਰਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਚੱਕਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਇਹ ਦਰ ਥੋਕ ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ਉਤੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਖੁਦਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਇਹ ਦਰ 5.57 ਫੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਇਹ ਦਰ 5.24 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦਰ 5.06 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਰਸੋਈ ਘਰ ‘ਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਥੋਕ ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਚੌਲ, ਚੀਨੀ, ਚਾਹ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ‘ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਮਾਸ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਏ ਹਨ।
____________________________________________
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ 8.72 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਰਮਚਾਰੀ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ 1 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਲਗਭਗ 8.72 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਜੁਆਬ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ 40,04,941 ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 31,32,698 ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ 2020-21 ਤੱਕ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ 25,267 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 2,14,601 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 2,04,945 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।