ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੰਡ ਵਿਚ ਕਥਿਤ 63.91 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਫਸਦੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਐਸ.ਸੀ. ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਘੋਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਘੋਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ‘ਤੇ ਐਸ.ਸੀ. ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫੰਡ ਵਿਚ ਘੋਟਾਲੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਵੀ ਤੇਜੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘੋਟਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗ ਲਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ (ਜਨਰਲ ਕੰਸੇਂਟ) ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ) ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਨੇ ਇਕ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਰੋਜ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਹਰਕਤ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
___________________________________________
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਦੇਣਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ: ਸੁਖਬੀਰ
ਬਠਿੰਡਾ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਐਸ.ਸੀ. ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਜੇ.ਸੀ.ਟੀ. ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਦੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।