ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੰਦ ਨਹੀਂ, ਤਾਣੀ ਹੀ ਗਰਕੀ ਪਈ ਹੈ

-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਨਿੱਤ ਵਾਪਰਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਦੇ 22 ਬੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁਰ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੀ ਗੋਦ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹੋ ਸਕੀਮ ਲੈ ਬੈਠੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਖਾਣੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਉਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕੁਝ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧ ਜਾਣਗੇ। ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਿਹਤ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੀਮ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਤੀਜੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਮੰਨਦੇ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਮੁੱਚ ਤੋਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਛਪਰਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦਮ ਤੋੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਪਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਨਿਕੰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਲੱਗੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਪਤੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਵਿਆਂ ਤੀਕਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਦੌੜਾਂ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕੀੜੇ-ਮਾਰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਪੈ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੂਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਅਸਲੋਂ ਸਿੱਧੜ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਗਰੀਬੀ ਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹੋ ਬੀਬੀਆਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਏਨੀ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵੱਲ ਉਸ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਤੇ ਵਰਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਖਾਣੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਰੁੱਝੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਜਾਂ ਬਿੱਲੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿਚ ਮੂੰਹ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਲਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਲਣ-ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੱਪ ਦਾ ਡੰਗ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਰਸੋਈ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ।
ਕਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਝਾੜੂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਇਸ ਉਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਘਰੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਖਤਰੇ ਸਹੇੜਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਇਸੇ ਉਨੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁੰਡੀ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਤਾਂ ਛੱਤ ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਤ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚਾ ਕੁੰਡੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੰਬੜ ਗਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਸਤੇ ਸਮੇਤ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਕਹੇਗਾ, ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਮੌਤ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਵਿਚਲੇ ਲਾਰੈਂਸ ਸਕੂਲ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗਰਾਂਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਫਰਾਖਦਿਲੀ ਵਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਇਹ ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗੱਲ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਆ ਗਈ, ਜੇ ਨਾ ਆਈ ਹੁੰਦੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਕ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦੀਆਂ ਦਿੱਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਦੀ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਗਾਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਉਥੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਸਿੰਗ ਫਸੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੱਪ ਹੋਇਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦੀ ਨੇਕ-ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਅਸੂਲੀ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਆਢਾ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਨਿਗੂਣਾ ਜਾਪਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰੈਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਉਤੇ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਕੌਣ ਡੱਕਾ ਲਾਈ ਖੜਾ ਹੈ?
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਉਬਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਕ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲੀ ਖਾਣੇ ਦੀ ਇਹ ਚੈਕਿੰਗ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੁਖਾਂਤ ਪਿੱਛੋਂ ਚੈਕ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕੁਝ ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਇਹ ਖਾਣਾ ਬਣਦਾ ਚੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝੀ?
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਚੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਸ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖਾਣਾ ਬਣਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤਰੁਟੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੱਭੀਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਭੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਚੌਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰ-ਖਾਤਾ ਲੱਭਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਸਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੀ।
ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਚਮੁੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਸਕਣਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੀ, ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਤੱਤ-ਸਾਰ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਤੰਦ ਨਹੀਂ, ਤਾਣੀ ਹੀ ਗਰਕੀ ਪਈ ਹੈ।