ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ
ਫੋਨ: +0175-5191856
ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਹਰ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਹੈ। ਕੌਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਅਤੀਤ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕਦੀ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਕੋਈ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਲਈ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਪੋਰਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਆ ਖਲੋਤਾ ਹੈ?
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਅਸਾਂ ਚੁਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆ ਵੀ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ਵਿਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਉਸ ਨੇ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਦਿਉ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਉਸ ਪਾਸ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਦਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਉਤੇ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਸ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੌਂ ਹੀ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬਸ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਕੰਮ ਬਸ ਸਰਦਾਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤਕ ਪੁਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਉਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਕ ਕੀਤੀ ਹੈ?
ਇੱਕ ਪਿਛੋਂ ਇੱਕ ਵੋਟਾਂ ਪਈ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚੰਗਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਕੀ ਮੰਦਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ! ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਸ ਨਾਮ ਹੀ ਯਾਦ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ `ਚ ਆਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੋ, ਇਹ ਹਨ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤਾਲੀਮ, ਸਿਖਲਾਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਵਸੋਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਹਸਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਚੁਣਨੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨਾ ਵੀ ਲਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਚਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਦਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਆਪ ਹੀ ਚੁਣ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਾ।
ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਨੁਕਤੇ ਉਤੇ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਦ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆ ਮੁਲਕ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੋਕੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਸਕੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੱਤੇਗਾ ਕੌਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜੋਤਿਸ਼ੀਆਂ ਪਾਸ ਭੀੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਇਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।