ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉਠਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ‘ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ’ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਐਨ ਬਰਾਬਰ ਲਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲੇ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਸ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੰਗਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਚੁਸਤੀ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਏ।
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਆਰੰਭ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਏ ਖੌਫ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਦੜੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ, ਕੇਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸਗੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ (ਐਨ.ਡੀ.ਏ.) ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ।
ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦੋ ਦਿਨਾ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜ ਸੁੱਟੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉਤੇ ਜਾ ਡਟੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁਲਾਰੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਇਸ ਮਿਸਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੌੜੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧਦਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ 11 ਗੇੜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜਵਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਗੱਲ ਅਤੇ ਤੱਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਲੈਣ ਦਿੱਤੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਮਨਸ਼ਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖਦੇੜਨਾ ਸੀ। ਉਂਜ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਜਮ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹੱਲਾ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਬਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋੜ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਜਲੌਅ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਅੰਦਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਭਰ ਗਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨਗੇ।