‘ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ’ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ; ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਧਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਡਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਧਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਿਥੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਚ ਸਮਾਨੰਤਰ ‘ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ` ਚਲਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਤੇ 2022 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਯੂ.ਪੀ./ਉਤਰਾਖੰਡ` ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਫਰਨਗਰ `ਚ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਲਖਨਊ ਦਿੱਲੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਮਗਰੋਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ `ਚ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਖਰੀਦ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ `ਚ ਸਰਗਰਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਬੈਠਕਾਂ, ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 5 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਤੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ `ਚ ਸਾਰੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ `ਤੇ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ 14 ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ `ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਐਲਾਨ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁਫੇਰਿਉਂ ਘੇਰੇਬੰਦੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸੇਕੇ ਬਿਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ‘ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ` ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸੰਸਦ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਭਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਲਈ ਸੱਦਾ ਵੀ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਚੱਲੇਗੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਚਲਾਉਣਗੇ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਜਲਾਸ `ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪੋਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅੰਤਿਮ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ `ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ‘ਅਟੱਲ ਫੈਸਲਿਆਂ` ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਉਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਦਬਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਉਤੇ ਕਿੰਤੂ-ਪਰੰਤੂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਭਰਮ ਤੋੜਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਦੀ, ਬਰਸਾਤ, ਗਰਮੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਉਤੇ ਕੱਟ ਸਮੇਤ ਤਮਾਮ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸਬਰ ਦੀ ਪਰਖ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹਨ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ` ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਪੁੱਟੀਆਂ ਖਾਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਉਤੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਧਾਉਣ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਾਸੀਰ ਰੱਖਣ ਵਰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਦਾ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਦਲਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚਿੰਤਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਟਿਆ-ਰਟਾਇਆ ਜਵਾਬ
ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਟਿਆ-ਰਟਾਇਆ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਮੁੜ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੋਖੀ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਇਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋਧਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਲਓ।