ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਬੁਛਾੜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਜਾਸੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਠੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਅਵਾਮ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਗਾਸਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਐਨ.ਐਸ.ਓ. ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਉਹ ਇਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੁਲਾਸੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਈਜਾਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਫੋਨਾਂ ਵਿਚ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਫੋਨ ਉਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਈਜਾਦ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਗਾਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਕ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ 45 ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ 50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖੁਫੀਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨਾਂਵਾਂ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ, ਦਰਜਨਾਂ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐਨ.ਐਸ.ਓ. ਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ‘ਪੈਗਾਸਸ` ਨਾਲ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਬੂਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਪੈਗਾਸਸ` ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਅਧਾਰਿਤ ਇਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਇਕ ਉੱਘਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਆਲੋਚਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2017 ਤੋਂ 2019 ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ‘ਪੈਗਾਸਸ` ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਐਨ.ਐਸ.ਓ. ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
____________________________________________
ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਕਰਾਰ
ਪੇਈਚਿੰਗ: ਚੀਨ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਵਾਇਦ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਕ ਆਮ ਚੁਣੌਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਝਾਓ ਲੀ ਜਿਆਨ ਨੇ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਜਰਾਈਲ ਅਧਾਰਤ ਐਨ.ਐਸ.ਓ. ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪੈਗਾਸਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ‘ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਝਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੀਨ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।‘
_________________________________________
ਪੈਗਾਸਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਸੂਸੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੈਗਾਸਸ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਡੂੰਘੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਜਾਸੂਸੀ ਲਈ ਪੈਗਾਸਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਅਨੁਸਾਰ ਇਜਰਾਇਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐਨ.ਐਸ.ਓ. ਗਰੁੱਪ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਨੇਤਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।