ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021 ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਅੱਗੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 13 ਅਗਸਤ, 2021 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 17 ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਾਰੀ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ‘ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਜਵੀਜਤ ਸੋਧਾਂ (ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ‘ਚ) ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੰਡ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਹਰੇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ, ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਆਰ.ਪੀ.ਓ. ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਰ.ਪੀ.ਓ‘ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਉਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਪੀ.ਓ. ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਰੋਸ ਜਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਡੀ-ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੋਟ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
______________________________________
ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ: ਭਗਵੰਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2021 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਜਵੀਜਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਹੁਦਰੇਪਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪਦੀ ਹੋਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।