ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਜਾਲ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਜਾਸੂਸੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪੈਗਾਸਸ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਭਾਗ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰੁਚੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਸ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਕੁਝ ਅਣਛੋਹੇ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਖੁਲਾਸੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹਨ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ‘ਪੈਗਾਸਸ` ਜ਼ਰੀਏ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਪਸੰਦ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਫੋਨ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੋਨ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੇ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੰਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ `ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਡੇਟਾ ਚੁਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੋਨ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲਾ ਕੇ ਵਾਇਸ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੀ ਲਾਈਵ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਉਂ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ `ਚ ਹੈ; ਖਰੀਦਦਾਰ ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਏਜੰਸੀ।
ਪੈਗਾਸਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਐਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਫੀਸ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ। 10 ਐਂਡਰੌਇਡ ਜਾਂ ਆਈਫੋਨਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਉਂ 136 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਉਪਰ ਲੱਗਭੱਗ 100 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਰਫ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲਸ਼ਕਰ (ਟਰੌਲ ਆਰਮੀ) ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭੰਨਘੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਪਸੰਦ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਭ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਆਗੂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਤੋਗੜੀਆ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਉਪਰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਉਪਰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਗਾਸਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹਨ।
2019 ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲੈਬ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2016-2018 ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 45 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪੈਗਾਸਸ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 1400 ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਠ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ 121 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲੈਬ, ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁਕੰਨੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ‘ਪੈਗਾਸਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ` ਤਹਿਤ 10 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ 17 ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ‘ਦਿ ਵਾਇਰ’ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਦੇ 80 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜੋ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਸੂਸੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਤਾ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾ ‘ਫਾਰਬਿਡਨ ਸਟੋਰੀਜ਼’ ਹੈ ਜੋ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਏ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 10 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ 1500 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫੋਨ ਦੀ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ `ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਜੋ ਨੰਬਰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਫੋਨ ਦੀ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਸੰਭਾਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
‘ਦਿ ਵਾਇਰ’ ਅਤੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ 136 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40 ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਉਪਰ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਐਮ.ਕੇ.ਵੇਨੂ, ਸਿਧਾਰਥ ਵਰਧਰਾਜਨ, ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ, ਪਰੰਜੇ ਗੁਹਾ ਠਾਕੁਰਤਾ, ਐਸ.ਐਨ.ਐਮ. ਅਬਦੀ, ਵਿਜੇਤਾ ਸਿੰਘ, ਸਮਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਉਪਰ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਜੋ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਹਿਨੀ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਝਾਅ, ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ, ਮੁਜ਼ਾਮਿਲ ਜਲੀਲ, ਜੇ. ਗੋਪੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਸੈਕਤ ਦੱਤਾ, ਇਫਤਿਖਾਰ ਗਿਲਾਨੀ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੇਰਾਂ (ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ), ਰੂਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ `ਤੇ ਸਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਘੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਨਾਗਾ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ `ਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ `ਚ ਡੱਕੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨੌਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਹੋਰ ਉਘੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਉਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਉਪਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੱਠ ਜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ, ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੈਂਕਟ ਰਾਓ, ਸਾਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿਆਲ ਅਤੇ ਬੋਇੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਤਿਊਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਐਨਰਜੀ ਈ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਮਨਜੀਤ ਨੇਗੀ ਆਦਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲੀਕ ਹੋਏ ਡੇਟਾ ਵਿਚ ਮਿਲੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਮਨੋਰਥ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਰਾਫੇਲ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ।
ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਵਕਤ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ‘ਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਾਸੂਸੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਾਅਲੀ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਪੀਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ‘ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਜਣੇ-ਖਣੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਐਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਸੀ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਐਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਾਜ਼ਾ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨਾਲ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ? ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਉਪਰ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਹੰਗਰੀ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੱਜੀਆਂ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ‘ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ 2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, “ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਸੀ ਜੋ ਹਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।” ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਆਈ.ਬੀ. (ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ) ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ 1887 ਦੇ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਅ ਵੀ 1968 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਆਈ.ਬੀ. ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਲੋਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਧਰ ਆਪਣੀ ਚਰਚਿਤ ਕਿਤਾਬ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਭੇਤ‘ ਵਿਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਉਪਰ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਐਨ.ਐਸ.ਓ. ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਗਾਸਸ ਵਰਗੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਖਰਚੀਲੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਪਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲਾ ਤੱਤਕਾਲੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਫ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਜਾਸੂਸੀ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੈਗਾਸਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 2017 ‘ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਘੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਜੋ 2016-17 ਵਿਚ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਹ 2017-18 ਵਿਚ ਦਸ ਗੁਣਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 333 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਸਾਈਬਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਰਿਸਰਚ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਵਕਤ ਹੈ ਜਦੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੈਗਾਸਸ ਖਰੀਦਣ ਉਪਰ ਖਰਚੇ ਗਏ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਮਹਾਂ-ਜੁਰਮ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਕੰਪਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵੇਚਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੋਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਇਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਯੋਜਨਾਘਾੜਾ ਅਮਰੀਕਨ-ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਸੂਸੀ ਉਪਰ ਅਮਰੀਕਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਖਣਹਾਰ ਚਿੰਤਾ ਨਿਰਾ ਢੌਂਗ ਹੈ।
ਪੈਗਾਸਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੁਲਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹਨ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤਿਅੰਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਿੱਜਤਾ ‘ਚ ਇਹ ਸੰਨ੍ਹ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਅਤਿਅੰਤ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਸ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਦੱਸੇ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਵੀ ਕਥਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਉਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਨਾਲ ਲੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਦੋਂ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਸਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਰਵਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਸੂਸੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਮੂਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਰਾਇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਆਪਹੁਦਰੇਪਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੇ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਇਸ ਕਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ।