ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: 647-640-2014
ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿਚ ਛਪੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬੇਬਾਕ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪਿਤ, ਪਰ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਲੇਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਾਸਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਗੈਰ-ਤਕਨੀਕੀ ਲੇਖਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ, ਦੱਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ `ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁਕੇ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ (ਸਮੱਸਿਆ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਲੇਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਔਖੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁਢਲਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਚਲੰਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਸੌਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਤੱਥ ਇਹ ਹਨ:
(1) ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਾਸ ਕੁਦਰਤੀ ਲੱਛਣ:
ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਓਨੀ ਹੀ ਵਰਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਓਨੀ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਸੇ ਲੱਛਣ ਦੀ ਉਪਜ ਹਨ।
ਬਿਜਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਜਲੀ-ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਮਿਣਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੁਨਿਟ ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ 1340 ਹੌਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 250 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
(2) ਇਸ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਇਤਿਹਾਸ:
ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਖੋਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੋਈ 140 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਆਮਦ ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਈ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਪਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਐਕਟ, 1948 ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ‘ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ’ ਬਣੇ, ਜੋ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਤਿੰਨੇ ਕੰਮ (ਾਂੁਨਚਟੋਿਨਸ) ਆਪ ਕਰਦੇ ਸਨ:
ਉਤਪਾਦਨ (ਘੲਨੲਰਅਟੋਿਨ): ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੋਲੇ, ਪਾਣੀ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਸੂਰਜੀ ਗਰਮੀ, ਹਵਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਿਜਲੀ-ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗਰਿੱਡ ਵਿਚ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ (ਠਰਅਨਸਮਸਿਸੋਿਨ): ਵੱਡੇ ਗਰਿੱਡ ਵਿਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵੱਡੀਆਂ ਟਾਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਗਰਿੱਡ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਬਿਜਲੀ-ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿਤਰਣ (ਧਸਿਟਰਬਿੁਟੋਿਨ): ਛੋਟੇ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਘਰਾਂ, ਦਫਤਰਾਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਆਦਿਕ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿਤਰਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ-ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਵਾਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦਾ ਮਸਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕੰਮ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੋਟੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਜ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ-ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ 2000 ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਤਰਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ-ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 1970 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ 13 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸੀ, ਜੋ 2021 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 382 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ-ਜੀਅ ਖਪਤ 100 ਯੁਨਿਟ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1220 ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਵਿਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਓ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣ ਚੁਕੇ ਸਨ। ਸੋ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2003 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ-ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ‘ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ’ ਦਾ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੀਤੀਗਤ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਆਸਿਆ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੱਲ। ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੱਲਾਂ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ `ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਰਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਨਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਪੰਜ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੌਰੀ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਏ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ, ਬਿਜਲੀ-ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਖਪਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਖੋਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜੀ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਬੜੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਥੋਕ ਸਪਲਾਈ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਂ, ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਟੈਕਨੋ-ਲੀਗਲ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਏ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਖਤੀ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਉਪਰ ਲਾਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ। ਤੱਤ-ਭੜੱਤੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ-ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 3920 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਤੁਰਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਜਾਨੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਠਰ੍ਹੰਮਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਬਿਆਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2003 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ: ਸਾਧਾਰਨ ਪਾਠਕ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਇਸ ਬੇਸਮਝੀ ਤੇ ਹੱਸਣੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਭਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਟਾਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ `ਤੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ: ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬਦ-ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਵਿਭਾਗ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਭਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਚੋਰੀ `ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ `ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪੁਰਾਣੇ ਗਰਿੱਡਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ 1100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਰਿੱਡ (ਬਿਜਲੀ ਘਰ) ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲਾਈਨਾਂ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨੁਕਸ ਤਾਂ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਗਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲਗਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਲੜੀ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਘਸਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ; ਪਰ ਇਸ ਪੱਖ `ਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਗਰਿੱਡਾਂ ਵਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੋਲਰ ਬਿਜਲੀ: ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ-ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵਿਆਉਣ-ਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਥਰਮਲ ਬਿਜਲੀ `ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਥੋਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।