ਲੁਧਿਆਣਾ: ਦਿੱਲੀ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਇਥੇ ਕਿਸਾਨ ਰੋਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ।
ਧਰਨੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ‘ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਰੋਡ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਭਾਅ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵੱਜੋਂ ਸਿਰਫ 10 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਭਾਅ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ‘ਤੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤਾਂ ਸਹੀ ਦੇਵੇ।
_____________________________________________
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ: ਚੀਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਿਚ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।