ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਲਾਨ ਵਿਚੋਂ ‘ਸਿਟ` ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਨਸ਼ਾ `ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਂ ਮੁੜ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਚਲਾਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਚਲਾਨ ਵਿਚੋਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ‘ਸਿਟ‘ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰੇ ਕਿ ਚਲਾਨ ਵਿਚੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 63 ਅਤੇ 128 ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰ. 28 ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਚਲਾਨ ਵਿਚੋਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਿਟ‘ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵਿਚੋਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. 63 ਅਤੇ 128 ਵਿਚਲੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
_________________________________________________
ਚਲਾਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ: ਸੁਖਬੀਰ
ਜਲੰਧਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਦਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸਗੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਪਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
_________________________________________
ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸਿਆਸੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ: ਜਥੇਦਾਰ
ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵੋਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2015 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
_______________________________________________
ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ: ਖਹਿਰਾ
ਜਲੰਧਰ: ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੇ ਸਾਲ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਸ ਵਾਪਸੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ 2012 ਵਿਚ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।