ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਸ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਉਂਜ, ਮੁਲਕ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਿਖਰਲੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨਾਲੋੋਂ ਐਤਕੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਏ‘ ਰੈਂਕਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵਰ੍ਹਾ 2018-19 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੇਸ ਭਰ ‘ਚੋਂ ‘ਏ-ਪਲੱਸ‘ ਰੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ ‘ਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ 2019-20 ਵਿਚ ਇਹ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿਚ 41 ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਪਹਿਲੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੂਸਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਪੰਜ ਨਿਗਮਾਂ/ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰਲੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ‘ਏ-ਪਲੱਸ‘ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਏ‘ ਰੈਂਕਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੀ-ਪਲੱਸ‘ ਰੈਂਕਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਪਰਲੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਮਿਲਣੀ ਸੀ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਮੱਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰ ਖਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉੱਚੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਰ੍ਹਾ 2019-20 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 1424 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੋਲਾ ਧੁਲਾਈ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤਾਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਰੇਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 2019-20 ਵਿਚ ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ ਵਜੋਂ 3521 ਕਰੋੜ ਤਾਰਨੇ ਪਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 1510 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਲਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੋਲਾ ਧੁਲਾਈ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ 2019-20 ਵਿਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਤੋਂ 5.53 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 4.71 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਨੂੰ 542 ਕਰੋੜ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਨੂੰ 756 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ 212 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਲਏ ਤਾਰੇ ਸਨ। ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਧੁਲਾਈ ਚਾਰਜਿਜ ਨਾ ਤਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਤਾਂ ਦੇਸ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ 2018-19 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇਸ ‘ਚੋਂ ਰੈਂਕਿੰਗ ‘ਏ-ਪਲੱਸ‘ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 1200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚੀ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਆਧਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ‘ਚ ਇਜਾਫਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ 7117 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿਚ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਆਧਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਈ ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਲਾਗਤ ਵਧੇਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।