ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਉਹ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ‘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।` ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ‘ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ (ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦਫਾ) ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਇੰਝ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰਖਾਣ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਕੱਟਣ ਲਈ ਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਹੀ ਕੱਟ ਸੁੱਟੇ।` ਅਦਾਲਤ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਐੱਸਜੀ ਵੋਮਬਤਕੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਤਾਜੀਰਾਤ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੀ ਦਫਾ 124ਏ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਘੇ ਵਕੀਲ ਐੱਸ ਪਰਸੰਨਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਜੀਰਾਤ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੀ ਦਫਾ 124-ਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਫਾ 19(1) (ਏ) ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ 14 ਅਤੇ 12 ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਫਾ 19(1)(ਏ) ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਜੀਰਾਤ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੀ ਇਸ ਦਫਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦਫਾ 66 ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦਤ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ 2019 ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੁੱਲ 326 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਹੋਈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 124 (ਏ) ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਜੁਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ 2019 ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 326 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 54 ਕੇਸ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 141 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਜੁਰਮ ਲਈ ਸਜਾ ਸਿਰਫ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ 54 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 26 ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 25 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਟਰਾਇਲ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ 2019 ਵਿਚਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ (2015 ‘ਚ), ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (2015) ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ (2017) ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 31 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 19 ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਛੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।
___________________________________________________
ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ: ਮੋਰਚਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
______________________________________________
ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤੈ: ਵੋਮਬਟਕੇਰੇ
ਮੈਸੂਰ: ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਏ (ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ) ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਜੀ. ਵੋਮਬਟਕੇਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ।` ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।