ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਛਿੜਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਖਰਾਂ ਉਤੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਘੇਰ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਭਗਵਾ ਧਿਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਸਬੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹਨ। ਇਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਕੋਠੀ `ਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 12 ਘੰਟੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਘੇਰੇਬੰਦੀ ਤੇ ਧੱਕਾਮੁੱਕੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਿੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੰਗੂਆ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਨੀਤਾ ਦੁੱਗਲ ਦੀ ਘੇਰੇਬੰਦੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਣ ਰਹੇ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੀ ਪਾਲਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਗੂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ `ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਘੇਰੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਝਟਕਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਣੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਗਵਾ ਧਿਰ ਦੀ ਘੇਰੇਬੰਦੀ ਲਈ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰਨ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਗਾਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟਿਕੈਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਨਗਰ ਵਿਚ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੱਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਵਿੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਰਹੀ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਘੇਰੇਬੰਦੀ ਨੇ ਭਗਵਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਡੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਫੇਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਬਚਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਵ ਜਹਾਦ, ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਮੁਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 87 ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ‘ਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ` ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ 200 ਉਘੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ `ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਲਵ ਜਹਾਦ` ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਵ ਜਹਾਦ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਰਟ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ‘ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਮਗਰੋਂ ਵੱਡੇ ਇਨਕਲਾਬ` ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਵੀ ਇਹ ਰਾਏ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੱਡੇ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ।
_________________________________
ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ ਚਲਾਉਣਗੇ ਕਿਸਾਨ
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ `ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ ਵੀ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 200 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਥੇ ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਏਗਾ। ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਭੇਜੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਗਲੀ ਟੀਮ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚਲਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।