ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਿੱਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਤੇ ਸੈਨੇਟ `ਚ ਬਦਲਾਓ ਲਈ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ।
ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰਗ਼ੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਸ.ਓ.ਆਈ.) ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰਤ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੁਰਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵਾ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਖਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਹੀ ਇਥੇ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਨਿਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ `ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮਾਲਵੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ 150 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ `ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਪੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।