ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੜ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿਲਜੁਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਧਰ, ਕੁਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਉਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਸਾਫ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਮਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਂਝ ਵੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤ ਸੋਝੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਦਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਸਬੰਧ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਸਰਗਰਮੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧੁਰਾ ਸਿਮਟਦਾ-ਸਿਮਟਦਾ ਆਖਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਚੋਣ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਕਦੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨੱਕ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿਚ ਤੁਰਦੇ ਹਨ; ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਮਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੇਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਹੱਥੋਪਾਈ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਲੀ ਚੇਤਨਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ-ਘੇਰ ਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਹੋਂ ਉਖੜੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰੋਲ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥੋਥੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ‘ਤੇ ਹੀ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ-ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਸੰਵਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਪੈ ਗਈ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀਆ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਣਾ ਸਿਆਸੀ ਗਠਜੋੜ ਤੋੜਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੀਡਰ ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਸਰਕਰਦਾ ਆਗੂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਰੋਹ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਇਸ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੋੜ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਲਵੇ। ਇਸ ਅਮਲ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਭਰੇਗੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗੀ।