ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਲਿਤ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਜਾਣਾ। ਤੀਜੀ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੁਆਰਾ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਚੌਥੀ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਲਿਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਨਾਥ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜੋ ਦਲਿਤ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਿੰਨੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ; ਭਾਵ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਵੋਟ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ; ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਬਸਪਾ ਕੋਲ ਉਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿਵਾ ਸਕੇ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਸਪਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਸਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਬਸਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਨੇਤਾ ਕਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਪਚਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ‘ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ’ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਖ਼ੀਰ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਕਾਮੀ ਲੱਗੇਗੀ।
ਬਸਪਾ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਕੀ ਸਿਰਫ ਬਸਪਾ ਦਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਦਲਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਦਲਿਤ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2007 ਵਿਚ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਿਖ਼ਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਚਾਹੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਧੜੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਪੈਂਥਰ ਦੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਕ ਕੌਮੀ ਦਲਿਤ ਗੋਲਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ 1993 ਵਿਚ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਨਿਕਲ ਪਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾ ਸਕੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦਲਿਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ 17 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ‘ਉਰਵਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼’ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। 2007 ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦਾ ਗਰਾਫ਼ ਹਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਘਟ ਕੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਬਸਪਾ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਆਧਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਟਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜਾਟਵ ਵੋਟ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 20 ਤੋਂ 25 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ ਕੋਲ ਜਾਟਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਤਿ ਪਛੜੇ, ਅਤਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀਆਂ ਯੁਕਤੀਆਂ ਹਨ।
ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਹਵਾ ਵਿਚ ਤੈਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕੇਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਕੋਲ ਜਾਟਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਛੋਟੀਆਂ ਦਲਿਤ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਕ ਚੋਣ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ? ਕੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਜਾਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜਭਰ ਅਤਿ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਅਤਿ ਪਛੜਿਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਗਲੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ।
ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਚਿਹਰੇ ਖੋਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਨਗਰ ਅਤੇ ਇਕ ਪਾਸੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਦਲਿਤ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੁਹਤਾਜ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਮਕਣ ਲਈ ਵਕਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਕਤ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਥੀਸਿਸ ਸਿਰਫ ਬੋਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਚਮਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਲਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ।