ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਿਯੂਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਲੇਖ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਿਯੂਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ
ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਜੂਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ।
ਜੇ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ.) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸੀਨ ਹੈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਇਸ ਗੱਲ `ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਕਿਵੇਂ ਲੁਕੋਏ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ `ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 9.10 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਹਨ।
ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ., ਆਈ.ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ., ਆਈ.ਆਈ.ਐਮ., ਐਨ.ਆਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ (ਕੇ.ਵੀ.), ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 8.53 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ `ਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 1.68 ਲੱਖ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਿਚ 1.76 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿਚ 1.07 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 92 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ 5.31 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿਚ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਏ.ਆਈ.ਐਸ.ਜੀ.ਈ.ਐਫ.) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਅਦਾਇਗੀ ਯੂਨਿਟ (ਪੀ.ਏ.ਈ. ਰਿਸਰਚ ਯੂਨਿਟ) ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ, ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ, ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਅੰਕੜੇ (ਆਰ.ਐਚ.ਐਸ.) 2019-20 ਤੋਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 3980, ਉਚ ਵਿਦਿਆ `ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 1172, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 2903, ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿਭਾਗ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 29, ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਪੁਲਿਸ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੁਲਿਸ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 1166, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 2579 ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਮ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਬੇਚੈਨ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ `ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਚਿੰਤਤ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ 4.21 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ 11.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 9.10 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੁਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ 22.76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਭਾਵ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2014-15 ਤੋਂ 2018-19 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਈ.ਏ.) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀ.ਐਚ. ਵੈਂਕਟਾਚਲਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲਾਸ-4, ਕਲਾਸ-3 ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਭਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ `ਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ `ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਬਿਹਤਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ `ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਬੋਝ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਤਣਾਅ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਬੈਂਕਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ `ਚ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆਰ.ਐਨ. ਪਰਾਸ਼ਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ., ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ., ਆਈ.ਆਈ.ਐਮ., ਇਸਰੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 24 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ 30 ਤੋਂ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਵੀ 40 ਤੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਹੂ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਿਯਮਤ ਆਮਦਨੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਸਨ`, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਊਟਸੋਰਸ `ਚ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ `ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 13 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰਾਜ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਏ. ਆਈ. ਐਸ. ਜੀ. ਈ. ਐਫ.) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਲਾਂਬਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ `ਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਠੇਕੇ `ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਠੇਕੇ `ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ `ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ `ਤੇ ਸਥਾਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਅਬਾਦੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ?
ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਹਤ, ਪੁਲਿਸ, ਬੈਂਕ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ।
ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਤਅੰਗੇਜ਼ ਅੰਕੜੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ `ਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਗ਼ਾਇਬ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਾਮਵਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਆਈ.ਆਈ.ਐਮ. ਅਤੇ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. `ਚ ਵੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਏ.ਐਸ.ਆਰ.` (ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਹਾਲਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ) ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇਹ ਘਾਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਰ, ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ, ਨਰਸਾਂ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 1.68 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ 1.76 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਜੋ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਨ.ਐਫ.ਐਚ.ਐਸ.-5 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਧਰੇ (ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕੱਦ), ਕਮਜ਼ੋਰ (ਕੱਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਭਾਰ) ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ (ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਭਾਰ) ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ 4.28 ਕਰੋੜ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ `ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਵਿਕਾਸ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀਪਾ ਸਿਨਹਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਭਰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੰਡੀ `ਚ ਮੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਜੋ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਪੈਸਾ ਹੱਥ `ਚ ਹੋਣ `ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਵਸਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜਾਂ ਦਰਾਮਦ ਵਸਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਸਥਾਨਕ ਵਸਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਏਗਾ। ਉਂਜ, ਜੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ `ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨਾ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਮਲਟੀਪਲਾਇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪੋਸ਼ਣ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਗ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਉਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 1990-91 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੌਕਰੀ `ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਮਹਿਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਗੜਬੜ ਜਾਂ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਸਮਝਦੀ ਹੋਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ` ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਦੀ ਸਗੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ।
ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ `ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ/ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਮੁਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ।