ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਆਲਮੀ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਵਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਵਿਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1999 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2010 ਤੱਕ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੇ 3000 ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਵਰੀ 2002 ਤੋਂ 2010 ਤੱਕ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੇ 153 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਸਲੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਕਿੱਤੇ ਘੱਟ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਿਰਫ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ 2002 ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ 2002 ਵਿਚ ਐਲਾਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਤੇ ਐਸਿਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਲ ਦਰ ਦਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਹਿਜ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੈ। 16 ਤੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁਨਾਰ, ਫਾਰਮੇਸੀ, ਆਟੋ ਮੋਬਾਈਲ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 34 ਫੀਸਦੀ 18 ਤੋਂ 29 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਦ ਕਿ 14 ਫੀਸਦੀ ਲੜਕੀਆਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਹਮਲੇ 61 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਜ਼ ਜਲਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
____________________________________
ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਬਣਨ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇਜ਼ਾਬਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਖਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਜੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵਿਕਰੀ ਨਿਯਮਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਾਹਰ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੁਆਇਜ਼ਨ ਐਕਟ) 1919 ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ।
ਆਪਣੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇਜ਼ਾਬ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।