ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੱਡੇ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਣ!
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਵਧ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਿੰਜਾਈ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਗਈ। ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸ ਜਾਵੇਗਾ?
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਅਸਲ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹਨ? ਇਹੋ ਚਰਚਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ*
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐੱਸ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਇਕ ਚਿੱਠੀ/ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ/ਸੁਨੇਹੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮੋਗਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦੌਰੇ `ਤੇ ਸਾਂ। ਤਾਪਮਾਨ 45 ਡਿੱਗਰੀ `ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਚਿੜੀ ਜਨੌਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹਲਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲੇ ਕੀਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਲਈ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਹਠ-ਧਰਮੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ, ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਚੀਰਹਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੀਰੀ ਲਾ ਰਹੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਤਰਕ, ਕਾਨੂੰਨ, ਧਰਮ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਇਖਲਾਕ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਚੌਖਟੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਫਿਕਰ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲਈ ਮਖੌਲ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ (9 ਜੂਨ 2021) ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤਿੱਖੜ ਦੁਪਹਿਰੀਂ ਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ `ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਮ ਹੋਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸੁਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ।”
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਇਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੀਰੀ/ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ (1) ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ, ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਚੀਰਹਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, (2) ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, (3) ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਨਮ ਹੋਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ… ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸੁਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ।
ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜੀਵ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ. ਖੋਜਾਰਥੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ 1966-67 ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ 1,92,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ, ਉਹ 2017-18 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 14,22,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 1960-61 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ 2,27,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ, ਉਹ 2017-18 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 30,64,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ’ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ (2003) “ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ” ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਖੰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਜੋੜ (ਛਰੋਪ ਛੋਮਬਨਿਅਟੋਿਨਸ) ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਚ ਗੂੜ੍ਹਾ ਸਹਿ-ਸਬੰਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਖੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ/ਲਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕੁੱਲ ਬੀਜੇ ਗਏ ਰਕਬੇ ਦਾ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ/ਬਿਜਾਈ ਹੇਠ ਆਇਆ ਰਕਬਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਰਮਾ/ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਛੱਪੜ-ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ, ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਚੀਰਹਰਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਲਈ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਅਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ/ਕਰਾਏ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਸਮਝਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੀ. ਐੱਲ. 480 ਅਧੀਨ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ, ਯਕੀਨੀ ਸਿੰਚਾਈ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪੁਲੰਦਾ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਇਸ ਜੁਗਤ ਰੂਹ ਵਪਾਰਿਕ/ਨਫੇ ਵਾਲੀ ਹੈ।
‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਦੇ ਅਪਨਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਮਤੀ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਇਸ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਕਣਕ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ 1973 ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯਕੀਨੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਵਪਾਰਿਕ/ਨਫੇ ਵਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਯਕੀਨੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ/ਬਿਜਾਈ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਅਪਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖੂਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। 1960-61 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 7445 ਸੀ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਅਪਨਾਉਣ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਾੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਭਿੱਜ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਢਲਾਣ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਗੱਡੇ ਉੱਪਰਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗੱਡੇ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਉਲਾਂਭਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲ ਦੀ ਢਲਾਣ ਵਿਚ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੱਡੇ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਲਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਕੰਨ੍ਹੇ ਮਤਾੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਕੰਨਿਆਂ ਦੇ ਮਤਾੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਥਾਹ ਵਾਧੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਡੇਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮੋਨੋਬਲਾਕ ਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰਾਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਉੱਪਰ ਜੈਨਰੇਟਰ ਵਰਤਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਅਪਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਘੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਰ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸੀਰ ਵਿਚ ਵੀ ਟੇਢ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਨਫੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਆਣਪੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ।
ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਅਕਹਿ ਅਤੇ ਅਸਹਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖਿਲਵਾੜ ਲਈ ਅਣਅਯੋਜਿਤ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਖਿਲਵਾੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਅਰਜੋਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੱਡੇ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਲਾਉਣ ਭਾਵ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜਲਵਾਯੂ ਹਾਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ/ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ‘ਰਿਪੇਅਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ’ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਜਾਈਂ ਗੁਆਈ ਹੋਈ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਨਾ-ਮੁਆਫਕਰਨਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
—
*ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।