ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਡਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੜੀ ਭੰਨਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੱਖੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਨਰਮੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਰੇਬੰਦੀ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜ ਲਈ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਰੇਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਇਕ ਪਾਸੇ` ਹੋਣ ਲਈ ਵੰਗਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ` ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ `ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਦੋ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਵੀਹ ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਤੇ ਨੇੜਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਤਿੱਖੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੰਸਦ ਘੇਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਐਲਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਆਏ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਭਗਵਾ ਧਿਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿਚ ਨਕਾਮੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਫੇਰਿਉਂ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਗਵਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸੇਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਇਸੇ ਗੱਲ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੱਭ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦਬਾਉਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਉਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਾਸਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ` ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਚਾਲ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਉਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ।
ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲਿਜਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਹਨ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਕੌਮੀ ਸਮਾਗਮ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਟੇਢੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀਜ਼. ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦਾ ਉਚੇਚ ਤੌਰ `ਤੇ ਜਿ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚਿੱਠੀ `ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਗਰੁੱਪ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਢੀਠਪੁਣੇ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਨਿੱਬੜੇਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਫ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ; ਦੂਜਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਗਵਾ ਧਿਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।