ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੀ, ਹਰ ਥਾਂ ਇਹੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਮਸਲਾ ਵਿਚੋਂ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਹੀ ਸੀ ਕਿ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲਦੇ ਬਿਜਲੀ ਯੰਤਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਵਧਣੀ ਹੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤਾਂ ਘਟੀ ਹੈ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਚੇਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਹਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹੱਲ ਝੱਟ ਨਿੱਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਉਕਾਈਆਂ ਨੇ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਵੀ ਔਖੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨਅਤਾਂ ਉਤੇ ਕਟੌਤੀ ਥੋਪ ਦਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਨਅਤਕਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਦੇ ਲਪੇਟੇ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਖਾਤਰ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਵੱਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਂਜ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਅਜੇ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਰੁਲਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਮ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਰਹਿੰਦੀ-ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ 167 ਆਕਸੀਨ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 33 ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਹੀ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੈਕਸੀਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਰ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁਖੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਹਨਣਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਵਕਤ ਉਕਾ ਹੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਘਟਿਆ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਹੁਣ ਚੁਣਾਵੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਤੇ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਭਾਵੇਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਇਕ-ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਬਹੁਤ ਪੱਕੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੱਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੁੜ ਜਿੱਤ ਜਾਓ। ਉਹ ਸਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਬੜੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਤਾਂ ਲਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਧਰਮ, ਇਲਾਕੇ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦੀ ਖਾਸ ਮਿਸਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਿਫਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਸਾਤਲ ਵਿਚ ਗਈ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਰੁਖ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।