ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਭਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਐਸ.ਸੀ/ਬੀ.ਸੀ/ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਅਤੇ ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ‘ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਚਾਰਜ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਬਿਜਲੀ ਕੀਮਤ 10 ਤੋਂ 12 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਕੌਮੀ ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਕੀਮਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਝਵੀਂ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਘਨਮਈ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
__________________________
ਬਸਪਾ ਦਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਬੇਮੇਲ: ਢੀਂਡਸਾ
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਇਕ ਬੇਮੇਲ ਤੇ ਵਕਤੀ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਾ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।