ਮੋਗਾ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾ.) ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਹੋਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਜਾ ਮਿਲਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ‘ਸਿਟ` ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੱਥ ਅਧਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਉਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੈਅ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ‘ਚ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲ ਸੂਬਾਈ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਸੀਬ ਬਾਵਾ ਅਤੇ ‘ਆਪ‘ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਆਪ` ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਨ 2022 ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫੀ ਤੇ ਹੋਰ ਐਲਾਨਾਂ ਉਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ `ਚੋਂ ਮਾਫੀਆ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ‘ਆਪ` ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
________________________________
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੀ
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲ਼ੀਕਾਂਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।