ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?

-ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ-

ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ*
ਫੋਨ: 91-94178-13072
ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਖੇਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸਤ ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਦੀ ਪਵਿਤਰਤਾ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਗਿਣਵੀਂਆਂ-ਚੁਣਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਧਰਮ ਤਾਂ ਅਤਿਅੰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੰਧਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਕੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਕੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ? ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤਰਾਜੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਫਿਰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਕਿਥੇ ਗਈ? ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਅਫਸਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਲੜੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਬਣ ਵੀ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੀ ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਅਫਸਰ ਸਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਅਫਸਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਅਫਸਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸੈਲੀਬਰੇਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਕਣ।
ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਆਈ. ਪੀ. ਐਸ. ਅਫਸਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੰੂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਫਸਰ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਵਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਅਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਕਸ ਉਚਾ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਅਫਸਰੀ ਕਰਨੀ-ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕ ਹੱਥ ਅੱਡਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ, ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਹੱਥ ਅੱਡਣਗੇ? ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰ ਸਕਣਗੇ! ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਸ ਪੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਲਾਨ ‘ਤੇ ਇਕ ਅਫਸਰ ਦੇ ਹੀ ਦਸਤਖਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਪਰ ਪੜਤਾਲ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਪੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਕ ਗੱਲ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਚਲੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ! ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਜਿਤੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਰਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਕੀ ਉਹ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ?
ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਣਨਗੇ! ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਨਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਮੱਖਣ ਵਿਚੋਂ ਵਾਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਲੈ ਲਵੋ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ-ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਲਈ ਵੰਗਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪਰੁ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ (ਮਰਹੂਮ), ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗੀ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ (ਕੇਜਰੀਵਾਲ) ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹੈ! ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਊਂਟ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਵਿਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ!

*ਸਾਬਕਾ ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ।