ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਸ਼ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰਾ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨਗੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ, ਪੁਰਾਣੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕ ਗਏ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੁਦ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪਾਉਣ ਉਤੇ ਟਿੱਲ ਲਾਉਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਉਹ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 18 ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਆਪ ਨੇ ਮੌਕਾ ਸਾਂਭਦਿਆਂ ਇਹ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਦੀ ਲਤ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਧ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀ, ਪਾਣੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਨਸ਼ੇ, ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਮੁੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਲੋਕ-ਲਭਾਊ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 750 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ `ਤੇ ਕੋਈ 12000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ `ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 24000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਸਾਲ `ਚ ਕੋਈ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਵਜੋਂ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਬਦਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਕੋਈ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। 18 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ 526 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧ੍ਰੋਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 16 ਲੱਖ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਧੀਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ `ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਿੱਲ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟਸ `ਚ ਬੈਠੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 16 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਿਚ ਫੌਜ `ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ (ਏਮਸ) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 7500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿਚੋਂ 6500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈਰੋਇਨ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਏਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਖਦੀ ਰਗ `ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 16 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ 75 ਫੀਸਦੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ (ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ) ਉਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਢੇ ਚਾਲ ਸਾਲ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਚਾਈ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਧਰੋਂ-ਉਧਰੋਂ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਗਿਣਵਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਚੇ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸੇ ਠਾਹ-ਭੰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇਗਾ।