ਪੰਜਾਬ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਅਹੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਅੜ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਇਰ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਪਰੋਂ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਬੰਨ੍ਹ-ਸੁਬ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਭ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿਰਫ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਸਦਾ ਹੀ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ
ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂ ਹੁਣ ਦਿਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਲਿਜਾਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਝੱਟ ਨਮੂਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ; ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ; ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ- ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪੋਲ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਲੋਂ-ਬੇਹਾਲ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਵਲ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅੱਵਲ ਆਉਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਏ ਗਏ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਵਲ ਹੀ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਵੱਲ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ, ਵਿਦਿਾਅਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ, ਚੋਣ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਅਜੇ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਲੰਘਾਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮੇ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਖੋਰੇ ਦੇ ਡਰ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਐਤਕੀਂ ਫਿਰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਡਿਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਦੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਘਰੋਂ ਨਿੱਕਲਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਕਸ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦੇਖੀ-ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ। ਉਂਜ, ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਿਰ ਦੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ।