ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪੈਟਰੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਇਹ 31ਵੀਂ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੜੀਸਾ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟਨਾ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ 100.47 ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 94.24 ਰੁਪਏ ਫੀ ਲਿਟਰ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੇ ਬੰਗਲੂਰੂ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੌ ਰੁਪਏ ਫੀ ਲਿਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ੍ਰੀਗੰਗਾਨਗਰ ਤੇ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੜੀਸਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31ਵੀਂ ਵਾਰ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ 8.06 ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 8.37 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਹਿਰ ਹੇਠ ਜਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। 4 ਮਈ ਤੋਂ 26 ਜੂਨ ਤੱਕ ਤੀਹ ਵਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਾਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 90 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ, ਭਾਵ 2014-15 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ 74158 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚ 2.94 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ 3.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਮਈ 2020 ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ 13 ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ 16 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੈਟ ਵੀ 22 ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਲਗਭਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਤੇਲ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਲਿਮਿਟਡ (ਆਈ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ.) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਧੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 4.5 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 3.20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ 4.5 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਵਸੂਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕੇਵਲ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ।
___________________________________
ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ: ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਜਰੀਆ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2013 ‘ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 101 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ 66 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 51 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ 33 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ 32 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ 12 ਗੁਣਾਂ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।