ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਵਿੱਟਰ, ਵਟਸਐਪ ਸਣੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਗਰੁੱਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖਤੀਆਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆਂ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪਲਟਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨੇਮਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਵਰੀ 2021 ‘ਚ ਜਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਉਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 13 ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ‘ਦਿ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਐਥਿਕਸ ਕੋਡ) ਰੂਲਜ, 2021‘ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਡਿਜੀਟਲ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਪਬਲਿਸ਼ਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 19(1)(ਏ) ਅਤੇ 19(1)(ਜੀ) ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਕੇ.ਐਮ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਵੀ ਆਈ.ਟੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜੱਦ ‘ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਈ.ਟੀ. ਨਿਯਮ 12 ‘ਚ ਇਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵੈ-ਨਿਯਮਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮ 16 ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਤੇ ਚਿੰਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।