ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਫਤਹਿਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜੁਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ‘ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ` ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਚੁਫੇਰਿਉਂ ਅਲੋਚਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਫਤਹਿਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਸਾਲ 1991 ਵਿਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੰਡੋਰੀ ਖੱਤਰੀਆਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਜੀਅ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤਾਇਆ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਤਾਈ ਮਲਕੀਤ ਕੌਰ, ਚਾਚਾ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਾਦੀ ਅਮਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੁਣ ਮਲੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਸੇਰੇ ਵਾਲਾ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਉਸ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਧਰ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਅਤਿਵਾਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਧੂੜ ਝਾੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਤਰਫੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਕੋ ਦਿਨ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗ ਲਏ ਹਨ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਈ, 2021 ਤੱਕ ਅਤਿਵਾਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਵੇਰਵਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ `ਚੋਂ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤਿਵਾਦ ਪੀੜਤ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ `ਚ 25 ਅਤਿਵਾਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 17 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲਰਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤਿਵਾਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਗ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤਿਵਾਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅਤਿਵਾਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
___________________________________
ਬਾਜਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੇ: ਜਾਖੜ
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਾਜਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੱਟਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਫਤਹਿਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।