ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ; ਜੋੜ-ਤੋੜ ਭਾਰੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਸਿਖਰਾਂ ਉਤੇ ਜਾ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟਿੱਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਥੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਸਿਆਸੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਂਜ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੂ ਹੈ।
ਇਧਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫੇਰੀ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਭਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਦਮ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਵਾਰ ਇਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫੀਆਂ ਤੇ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਉਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਧਰ, ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਇਕੱਲਾ ਪਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਔਖੇ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਜੇ ਹਵਾ ਵਿਚ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਾਡਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 2017 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕੁਲ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ `ਤੇ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 38 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 30 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ` ਨੂੰ 23 ਫੀਸਦੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ `ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪੱਖੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਨਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਕਾਹਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹਮਾਇਤ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ।
‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਖਾਸੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੋਣ ਪਿੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ `ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਠੁੱਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਜੋ ਹਮਖਿਆਲੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ਉਤੇ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ-ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਜਾਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸ ਰਾਹ ਮੁੜਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰੁਖ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।