ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਹਿਲਜੁਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਰਾਹੀਂ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿੜ ਬੱਝਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਚ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਨੇ 2018 ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨਾਮੀ ਵਕੀਲ ਤੇ ਉਘੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਸ ਮੰਚ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਚ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਾਜ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ਉਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਇਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2024 ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨਵਾਬ ਮਲਿਕ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਘੇ ਰਣਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨਾਲ ਦੋ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਠ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਰੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਵਾ ਧਿਰ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਹਿਲਜੁਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਢੀਆਂ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੁਫੇਰਿਉਂ ਅਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚੇਗੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸੱਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਥੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀਨ ਥਾਪਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।” ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ (ਕਾਂਗਰਸ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਡੀਨ ਥਾਪਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।