ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਾਹਵਾ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜੋ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਦੂਜੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2024 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਉਥੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਆਗੂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ 2018 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਚ’ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਚ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਵਰਗਾ ਕੱਦਾਵਰ ਨੇਤਾ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਚ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਠ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੂਜੇ ਮੋਰਚੇ, ਭਾਵ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਹਨ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤੋਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਮੰਚ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ, ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਕੜੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਮਨਆਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਛੁੱਟੀ ਸੀ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਮਤ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਗੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਂਜ, ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਬਿਆਨ ਦਾਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੱਕ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸੇ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਇਸ ਲੜੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਨਆਈਆਂ ਡੱਕਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਕੇ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਕਵਾਇਦ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲਾਉਣੀ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਬਗੈਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਵਾਇਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਕੋ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਤਿੱਕੜੀ ਨੂੰ ਤਿੱਗਣੀ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਿੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਮਨਆਈਆਂ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੀ-ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।