ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸਰ ਲਾਉਣਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਫਤਹਿਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਓਲੰਪੀਅਨ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਹਲਕਾ ਜੀਰਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਨਾਲ ਗੰਢੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰਲੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਬਨਾਮ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੱਸ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਧੜਿਆਂ ਦੀ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ 450 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ 10 ਹਾਜ਼ਰ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 450 ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਨੇ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ‘ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ` ਮਾਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖਿਆ, ‘ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਉਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।` ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ `ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦੋ ਕਰੋੜਪਤੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਜੀਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਟੌਲ ਬੇਟ ਦੀ ਸਾਫਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰਨ ਪੂਨਮਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ (ਵਿਕਲਾਂਗ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਯੋਗ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।