ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦਾ ਗੌਰਤਲਬ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸ਼ੀਏ `ਤੇ ਸਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰ ਦੋ ਖੇਤਰ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚਰਚਾ `ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲਸ਼ਕਰ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਾਗੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ-ਸੱਚੇ ਮੁਕਾਬਲੇ `ਚ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜਤੰਤਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ `ਚ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ‘ਪ੍ਰਾਪਤੀ` ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਖੇਤਰ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਣਐਲਾਨੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਹਨ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ `ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੇਲਗਾਮ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਨਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂ ਬਿਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ `ਚ ਡੱਕੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੁਕਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ `ਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ `ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਪਰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਨਾਏ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਦੀ ਕੁਝ ਚਰਚਾ ਮੀਡੀਆ `ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਭਗਵੇਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ `ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ` ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ `ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ; ਜੋ ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ; ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ `ਚ ਡੱਕੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਉਪਰ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਦਾ ਅਮਲ ਸਿਖਰਾਂ `ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਬਣਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
12 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਕਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿਲਗੇਰ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਕੈਂਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੁਕਮਾ ਅਤੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ `ਚੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਗਾਹ ਕੇ ਕੈਂਪ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। 17 ਮਈ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਉਪਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਝੱਲਦਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਨ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ `ਤੇ ਕੈਂਪ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਾਧਾਰਨ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਨ। ਉਹ ਕੈਂਪ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ `ਚ ਡੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ `ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ। ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰਕੇ ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ `ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ `ਚ ਡਟੇ ਰਹੇ।
ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਜੋ 2005 `ਚ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਅਤੇ ਫਿਰ 2009 `ਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ, ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ `ਚ ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ `ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ `ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸੰਤਾਪ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਾਰੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਕਿਰਕ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸੱਤਾ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਵਧਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜੰਗਲ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ਦਰਅਸਲ ਖਣਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜੰਗਲ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਹਨ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਜੰਗਲ-ਪਹਾੜ ਖਣਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2021 ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੱਧ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਸਦਿਓ ਜੰਗਲ ਦੀ 1252 ਹੈਕਟੇਅਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸ ਨੂੰ 2007 `ਚ ਹਾਥੀ ਰੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਡਾਨੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਲਿਮਟਡ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਖੋਦਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਗੈਰ ਹੀ ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੈਰ-ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 2012 ਵਿਚ ਬਸਤਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੈਰ-ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਐਸੇ 73 ਸੌਦਿਆਂ ਉਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਮਾਰਚ 2020 `ਚ ਇਹ ਭੇਤ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਬਸਤਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਣਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ।
ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ/ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੈਂਪ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੜਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੈਂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਓਵਾਦੀ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ `ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ` ਇਥੇ ਸੜਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸਿਲਗੇਰ ਪਿੰਡ `ਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਕੈਂਪ 2023 ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ `ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ `ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਗੇ।
ਜਦੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ `ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਉਪਰ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਬਾਖੂਬੀ ਨਾਟਕ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਜਦੋਂ ਜੂਨ 2012 ਵਿਚ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਵੱਲੋਂ ਬੀਜਾਪੁਰ `ਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ 19 ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ `ਚ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। 2018 `ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਦੇ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮ ਰਾਇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਨਕਸਲੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਠੋਸ ਹੱਲ `ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣਾ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 2017 `ਚ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਬੇਲਾ ਭਾਟੀਆ ਨੂੰ ਬਸਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ `ਚ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਭੂਪੇਸ ਬਘੇਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਲਾ ਭਾਟੀਆ ਤੇ ਜਿਆਂ ਡਰੈਜ਼ ਵਰਗੇ ਉਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ `ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਘੇਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, ਪੰਜ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉਠਣ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦਾ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ `ਚ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। 2009 `ਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ-ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ‘ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਖਤਰਾ` ਐਲਾਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਯੁੱਧ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ `ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਤੱਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਮਾਓਵਾਦੀ ਗੜ੍ਹ ਬਸਤਰ ਵਿਚ 50000 ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਫੀਆ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੌਜੀ/ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਧ `ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਦਬਾਇਆ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦਬਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ‘ਆਜ਼ਾਦ` ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।