ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਚੀਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਜ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਵੀ ਰਾਜ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਯਾਦਵ ਆਗੂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਯਾਦਵ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਯਾਦਵ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਾਟ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਪਹਿਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਲਹਿਜ਼ਾ ਵੀ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।
ਹੁਣ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਵੱਖ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਏਨੀ ਕੁ ਭਿੰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਵੀ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੜੀਸਾ, ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਾਡਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੀ ਹੋਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ 60ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਰ ਮੰਨਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਸੂਬਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਕਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਵੀ (ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ), ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ ਖਬਰ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬਿਰਧ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਾੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਸਿੰਧੀਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਥੇ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਧੱਕ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀਆਂ ਬਾਗੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਦੇਵ ਵਲੋਂ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਖਿਲਾਫ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਢਾਈ-ਢਾਈ ਸਾਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਪਾਲਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਚਿਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕਮਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹਵਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਿਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛੁਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹਾਈਕਮਾਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਅਸੰਤੋਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਤੀਬਰ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਮੋਰਚੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਖੇਤਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਵੱਖ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹਾਈਕਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ? ਖੇਤਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਐਨ.ਟੀ.ਰਾਮਾਰਾਓ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਪਾਰਵਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਥਾਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਕੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।
1990 ਵਾਲਾ ਦਹਾਕਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਸੀ। ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇੰਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਜੇ.ਡੀ.-ਯੂ) ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਚੜ੍ਹਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਨਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਉੜੀਸਾ, ਬੰਗਾਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਮੋਦੀ ਡਿਵੀਡੈਂਡ’ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ‘ਮੋਦੀ ਡਿਵੀਡੈਂਡ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ‘ਮੋਦੀ ਡਿਵੀਡੈਂਡ’ ਕਾਰਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ‘ਮੋਦੀ ਡਿਵੀਡੈਂਡ’ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇਗੀ।