ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਵੱਡੇ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਤੀਹ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਅਤੇ
ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਬਚ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਤੱਕ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋ ਅਗਲਾ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਜੱਜ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਵੇਖੇ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਾ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੱਜ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਖੁਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਕੇਸ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਤੂਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ।
ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੇਤੇ ਵਿਚੋਂ ਵਿੱਸਰ ਚੁਕੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਭਰਿਆ ਸੀ, ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਜੱਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜੱਜ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਈ ਦੋ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਜੱਜ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਕਤ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਕੇਸ ਇਸ ਜੱਜ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਸਹਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕੀ ਰੁਖ ਅਪਨਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਕਈ ਪਾਸੀਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੁਸਿ਼ਅੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਲਕਾ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਵਧਾਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਨਤੀਜਾ ਪਲਟਾ ਕੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਪਾਸੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਜਸਟਿਸ ਕੌਸਿ਼ਕ ਚੰਦਾ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਕੌਸਿ਼ਕ ਚੰਦਾ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਂਝ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਧਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜਿ਼ਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਚੁਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਉਸ ਜੱਜ ਕੋਲ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੱਜ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਉਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਜਾਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਕੌਸਿ਼ਕ ਚੰਦਾ ਵਰਗੇ ਕੇਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ-ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਅਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ।