ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਧਰ, ਕਿਸਾਨ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ।
ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ
ਫੋਨ: 587-436-4032
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਖੇਤੀ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। 17 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ 20 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜੇ ਇਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਡਰ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਮਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਪੰਨਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਖੁਰਨ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਲੁਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਲਈ ਹੇਜ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ, ਵਿਚੋਲੀਏ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਵਗੈਰਾ, ਵਗੈਰਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਬੜੀ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੱਸੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹਨ, ਆਦਿ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਉ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਣ ਦਾ ਧੱਬਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਾਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਿਆਰਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇਕ-ਇਕ ਮੱਦ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਨਅਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਲਉ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਵਾਉ, ਸੋਧਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕਰਵਾ ਲਉ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੱਤਕ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲਿਉਂ ਬਾਹਰ ਉਦੋਂ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ ਪਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਐਕਟ-2020 ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਬਦਲਵੇਂ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਰਹਿਤ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ (ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ.) ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ, ਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਧੀਨਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਰਲਗਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉ਼ਦੀਆਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ, ਸਰੋਂ, ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ/ਨਰਮਾ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਟਾ, ਚੌਲ, ਤੇਲ, ਰੂੰ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਾਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰਲਗਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲਾਜਵਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਐਕਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਖੁਦ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਪਰ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮੰਡੀ (ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ) ਤੋਂ ਬਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਥੋਕ ਵਪਾਰ, ਪ੍ਰਚੂਨ, ਬਰਾਮਦ ਜਾਂ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਜਿਣਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਡੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ-1961 ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਉਸ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ, ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਸੈੱਸ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 160 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਫਸਿ, ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦ ਅਡਾਨੀ ਜਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਕਰਗੇ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿਚਣ ਲਈ ਇਕ ਦੋ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਭਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੀ ਦਾੜ੍ਹ ਹੇਠ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਜਿਣਸ ਵਿਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕੇ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਅ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਚੌਦਾਂ ਸੌ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਜਬੂਰੀਵਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਹੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲੁਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਉਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧਿਆਏ 3 ਵਿਚ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਦਾ ਜੋ ਹੱਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਲਝਣਾਂ ਭਰਪੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਕੋਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ ਕੇ ਬੋਰਡ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਧਿਰ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਕੋਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. 30 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਚ-ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੁਲੈਕਟਰ ਕੋਲ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਠਕ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਜਾਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਕੋਲ ਕੇਸ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਫਸਰ ਅਡਾਨੀ ਜਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਵਿਰੁਧ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਫਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਐਕਟ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ ਐਕਟ ਹੈ ‘ਕਿਸਾਨ (ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਟ-2020’। ਇਹ ਐਕਟ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਠੇਕਾ (ਕਾਂਟਰੈਕਟ) ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਟ ਬਹੁਤ ਉਲਝਣਾਂ ਭਰਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀ ਧਿਰ ਬੀਜ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦ, ਨਦੀਨ ਜਾਂ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਜੋ ਜਿਣਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਵਪਾਰੀ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਦਲੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗਾ। ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਗੁਣਵੱਤਾ, ਗਰੇਡ, ਮਿਆਰ, ਮਾਪਦੰਡ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜ, ਖਾਦ ਆਦਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਲਵੇ ਪਰ ਉਪਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਵੇ।
ਉਪਜ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਗਰੇਡ ਆਦਿ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਣਸ ਵਿਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢੇਗੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਪਾਰੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇੰਜ ਕਿਸਾਨ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆਪ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲਵੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਦੋ ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਠੀਕ ਵਿਹਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੇਚ-ਵੱਟ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਠੇਕੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਿਚ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਐਕਟਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਧਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਢੰਗ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣੀ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੇਚੀਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਇਕ ਸਾਲ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਨਿਸਚਿਤ ਹੈ।
ਤੀਸਰਾ ਐਕਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ-1955 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2020` ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਵਿਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੇ ਸਟਾਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਾਈਲੋ/ਗੁਦਾਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਕ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖਾਣੀ ਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣਗੇ। ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. (ਘਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਿੱਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ, ਭਾਵ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਥੁੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪਿਸਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਜ਼ਿਸੀ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ, ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਠੋਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਘੜਮੱਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸੂਝਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਲਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿਚ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਅਰੁਨ ਜੇਤਲੀ ਤੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰਲੇ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।