ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲ

ਸੁਕੰਨਿਆਂ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨਾਭਾ
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਫਲੇ ਲੈ ਕੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਚਲੇਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 73 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ-ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਪਰਖ ਲਵੇ; ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ `ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲਗਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਣੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਫਿਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁੜ ਫਿਰ 2022 ਵਿਚ ਯੂ. ਪੀ., ਉਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ, ਹਿਮਾਚਲ, ਗੁਜਰਾਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 6 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਮੱਲੀ ਬੈਠੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੱਕਰ, ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀਆਂ, ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਠ-ਹਾੜ ਦੀ ਪਿੰਡੇ ਸਾੜਦੀ ਧੁੱਪ ਲੂਅ ਕਿਵੇਂ ਹੰਢਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਢੀਠ ਨਾ-ਅਹਿਲ ਸਰਕਾਰ `ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਨੀਤੀਘਾੜੇ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਹੀ ਕਥਿਤ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ/ਕਿਰਤੀ ਸੜਕਾਂ `ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਮਗਰੂਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਖ ਦਰਦ ਨਹੀਂ।
ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਮਾ ਚਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਇਕੱਠ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ `ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਜੋਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਪੈਂਤੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਗੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਬਣ ਸਕਣ। ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਾਰਜ ਅਰੰਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਹਰਾਓ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਥੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਲਏ ਜਾਣ। ਉਥੇ 2022 ਅਤੇ 2024 ਲਈ ਕੀ ਮਾਡਲ ਅਪਨਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਚੁਕੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭਰੋਸਾ ਬੰਨਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੀਹ `ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ? ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਜੰਡੇ `ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਸਲੇ ਡੂੰਘੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਗੰਧਲੇ ਪਾਣੀ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਧਰਤੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਲਾਇਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ, ਰੋਗ ਗ੍ਰਸਤ ਸਮਾਜ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਹਤ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਇਜਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ, ਸਿਵਾਏ ਸਫੈਦਪੋਸ਼ ਜਮਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ-ਇਸ ਲੰਗੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ, ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਭ ਪੰਜੀਵਾਦੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਮਾਲ, ਸਾਇਲੋ, ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ, ਸੰਚਾਰ ਸਿਸਟਮ, ਹਸਪਤਾਲ, ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਖੁਲ੍ਹ ਗਏ, ਜੋ ਭਲੇ-ਚੰਗੇ ਚਲਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਕੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਤਮਘਾਤ ਦੀ ਕਗਾਰ `ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸਰਮਾਇਆ ਜੋ ਚੰਦ ਕੁ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰਚੇ ਪਰਪੰਚ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ। ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਅਪਨਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਿਆਸਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ, ਦਲਿਤ, ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦਾ ਗਲਾ ਨੱਪਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੰਦਾ ਹੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਦਮ ਇਹ ਗੱਲ ਅਟਪਟੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ 32 ਕਿਸਾਨ/ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਕੀ ਹੈ? ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਹੀ ਟੀ. ਐਮ. ਸੀ. ਵੱਡੇ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ `ਤੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਰਹੀ।
ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ 2022 ਵਿਚ 6 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ `ਤੇ ਯੂ. ਪੀ./ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਿਚ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ `ਤੇ ਕਾਬਜ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਾਂ ਕੀ, ਮਿਉਂਸਪੈਲਟੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਥਕੰਡਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਯੂ. ਪੀ., ਜਿੱਥੋਂ ਹਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਦਵੰਦੀ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਸਤਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇੰਨੀ ਊਰਜਾ ਖਰਚ ਰਹੇ ਹੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਚੋਣ ਰਸਤਾ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਫਿਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਰੂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਸੁਆਲ ਹੈ, ਜੋ 2022 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਦਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨਚਿੰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਇਸੇਤਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਰਗ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਜੇ ਮੁੜ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ, ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਤੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਸੀ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਬਰੀ ਪਲਾਇਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਸੌ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਅ ਮਾਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਪੰਜ ਸੌ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਕਾਰੀ ਸਿਖਰਾਂ `ਤੇ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ `ਤੇ’ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਣਖ `ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਅਨਾਥ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੋ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਇਸ ਅਦਬੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਰਬਪ੍ਰਵਾਨਤ ਬਦਲ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ; ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕਿਸੇ `ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ/ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਆਹਰੇ ਲਾਓ। ਉਘੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਕਾਨੂੰਨ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ। ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ? ਬੰਦੇ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਗੋਂ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਸੜਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਮਰਹੂਮ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ‘ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਅਵਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’ ਸੋ ਸੰਸਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ; ਪਰ ਜੇ ਮੁੜ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੰਡੇ ਖਾਣ ਲਈ ਹੀ ਹਾਂ! ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਵੀ ਦਮਦਾਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ/ਉਤਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਉਸਾਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਰੰਭ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਖਿਅਤ ਕਿਸਾਨ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇ; ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਬਦਲਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਆਵੇ, ਇਕੱਲੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਵਿਕਾਸ `ਤੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਏਜੰਡੇ `ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਇੰਨੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣ ਵਿਚ 70 ਲੱਖ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 80 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਸਪਲਾਈ `ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਜੋਗੀ ਖਰੀਦ-ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣਾਂ `ਤੇ ਉਕਤ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਖਰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਅੱਧੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇ? ਇਹ ਵੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਕੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਮੋਟੇ ਫੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਜੇਬਾਂ `ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ? ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਰੂਰ ਸੋਚੋ।
ਇਸ ਦੇ ਰੂਲ ਬਦਲੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਲੋਕ ਸਮੀਕਰਣਾਂ ਉਤੇ ਖਰਾ ਨਾ ਉਤਰਨ `ਤੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਟਿਕਟਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਲੋਕ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ, ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ-ਸੋ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਮਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2022 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਦਮ ਹੋਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੇ ਤੇ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. `ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਾਡੇ ਵਰਤਮਾਨ/ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਪੜਾਅ-ਦਰ-ਪੜਾਅ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੰਡੇ `ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ।
ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਦਲਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਇਛੁੱਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਹਨ। ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਿਰਗਟ ਵਾਂਗੂੰ ਰੰਗ ਬਦਲਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੋਈ ਬਦਲ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੋਵੇਗਾ। 2022 ਤੇ 2024 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਦੂਜੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ‘ਉਤਰ ਕਾਟੋ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਂ’ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਆ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਡਬਲਿਯੂ. ਟੀ. ਓ. ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਲਵੀਂ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਿਆਸਤ ਬਰਾਬਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਤੇ ਲੋਕਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਗੁਣਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ `ਤੇ ਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ, ਸੁਹਿਰਦਤਾ, ਸ਼ਹਿਨਸੀਲਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਅਮਨਪੂਰਬਕ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਰੂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ `ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਸਪੋਟ ਕੀਹਨੂੰ ਦੇਣ? ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜੂਦ/ਅਸਤਿਤਵ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਨਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਵਜੂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁਸਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਗੌਰਵ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਕਾਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ, ਅਣਖ, ਇੱਜ਼ਤ `ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸਾਡੇ ਜਿਊਣ-ਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ। ਇਥੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਿਵਾਏ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਦ ਦੇ। ਉਥੇ ਵੱਕਾਰੀ ਪੋਸਟਾਂ `ਤੇ ਸਾਊਥ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੁੜ ਫਿਰ 2022 ਦੇ ਪੰਜਾਬ `ਤੇ ਆਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਭਰਾਵੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। 1982 ਤਕ ਸੂਬਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਸੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਗਈ। 1984 ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਤੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਮਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ, ਉਥੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਲੜੀ ਕੌਮੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ; ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ `ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਵਧੇਰੇ ਪਿਆਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮਨਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਤੇ ਆਹ ਦਿਨ! ਉਹੋ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਦਾ ਵਧਦਾ ਅੱਜ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹਰ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ, ਮਦਹੋਸ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ।