ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ

ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ*
6 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 193 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ 2003 ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਜੋਂ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ 17 ਟੀਚੇ ਮਿਥੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 115ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਖਿਸਕ ਕੇ 117ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੁਲਕਾਂ-ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਚਾਰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ-ਭੂਟਾਨ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲਜ਼ ਦੇ 100 ਅੰਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ 100 ਅੰਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 61.9 ਅੰਕ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੁਲਕਾਂ-ਚੀਨ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 73.89, 72.67, 71.92, ਅਤੇ 63.41 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਚਾਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕਾਂ-ਭੂਟਾਨ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 69.27, 66.88, 65.93 ਅਤੇ 63.51 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖਮਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ, ਠੋਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਟਿਕਾਊ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਖਿਸਕੀ ਹੈ।
‘ਵੈਲਟਹੰਗਰਹਾਈਫ’ ਅਤੇ ‘ਕਨਸਰਨ ਵਰਲਡਵਾਈਡ’ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ’ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਖਿਲਾਫ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਬਹੁ-ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ 4 ਸੂਚਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸੂਚਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੂਰਨ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸੂਚਕ ਦਾ ਸਬੰਧ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਤੀਜਾ ਸੂਚਕ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਬਾਈ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਚੌਥਾ ਸੂਚਕ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਾਲ ‘ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ’ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸਬੰਧੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਕਸਰ ਨਿਘਰਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ 2013 ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 67 ਫੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਨਾਜ-ਚੌਲ 3 ਰੁਪਏ, ਕਣਕ 2 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੋ-ਤਿਆਹੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਨਾਜ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 164 ਗ੍ਰਾਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ-ਮਿਲਣ, ਤੋਲ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਨਾਜਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਮਿਆਰ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ/ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਇਕ ਪੱਖ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਠੀਕ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ‘ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ’ ਅਨੁਸਾਰ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੁਰਤੀਲੀ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪੂਰਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਪਨਾਏ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1950 ਵਿਚ ‘ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 1951 ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। 1951-80 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਨਾਇਆ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ (1951-80) ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧੇ, ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ। 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਗੇਅਰ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ 1991 ਤੋਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ‘ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ’ ਅਪਨਾਉਣ ਕਾਰਨ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਕਬੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ‘ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ/ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੱਧੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਨਸੰਖਿਆ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ, ਅਰਧ-ਦਰਮਿਆਨੇ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 2015-16 ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ 86 ਫੀਸਦ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਜਿਨਸਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਸਤ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾ ਦੇ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਪੜਿਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਏ-ਗਰੇਡ ਜਿਨਸਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਨਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਗਰੇਡ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਧੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੋ ਹੋਰ ਵਰਗ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਲਿਤ ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਦੋ ਡੰਡੇ ਹਨ, ਜੋ ਘਸਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਟੁੱਟਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਵਿਹੂਣੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਵਿਚੋਂ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੀਵੇਂ ਹਨ।
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਹਿਮ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਤਕਰੇ ਆਮ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਔਰਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ 1930ਵਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾਮੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਸਾਰਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਫਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। 1991 ਤੋਂ ਅਪਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ‘ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ’ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਕਸਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਫਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ/ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1991 ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਅਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਚਾਲਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਘਟਾਏ ਹਨ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੋਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਚੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ, ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ/ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਟਿਕਾਊ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਗਿਆ/ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆਂ/ਵਧਣਗੀਆਂ।
ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਪਨਾ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਥਿਕ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਢਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਢਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ, ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੋਜਾਰਥੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾ ਕੱਢਣ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ!
ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਬਤੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਆਪੇ ਹੀ ਥਪਥਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੋਤ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਦਰ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਨਫੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਵਿਅਰਥ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਕੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਤੀਜਾ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਵਾਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਕਾਰਗਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਰਥ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਐਨ ਅਵਾਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਠੀਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਜਨ ਦੇ ਟੇਬਲ ਉੱਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਗਲਤ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ।
ਮੁਲਕ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਨਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ, ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 180 ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ 168ਵਾਂ ਹੈ।
—
*ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ,
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।