ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਹੁਣ ਰਫਤਾਰ ਫੜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਚੁਣਾਵੀ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਹੁਣ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਨਾਲ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। 1996 ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਲੜੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 11 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ 1997 ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਰਲ ਕੇ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਗੱਠਜੋੜਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਅਕਾਲੀ-ਬਸਪਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ, ਮੌਕੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੂ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 1996 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ-ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਫਿਰ 1997 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਦਰਦ ਨਾਲ ਵਿੰਨ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਆਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਾਗਡੋਰ ਫੜਾਈ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ, 1992 ਵਿਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੋਖੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁੱਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਬਸਪਾ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1997 ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹੀ ਪੱਖ ਭਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ।
ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਐਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵੀ ਡੱਕਾ ਭੰਨ ਕੇ ਦੂਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਉਭਰ ਸਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਖਤਰਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਕੋਲ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲੀ ਕੁਹਜੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਥਬੰਦਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਬਦਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਆਗੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕਾਰਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੈਰ ਇੰਨੇ ਉਖੜ ਗਏ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਧਰ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਸਪਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕੀ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ।
ਇਹ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਆਚਾ ਵੱਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸਆਰਾਈਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ, ਇਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਇਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤਣ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਢਾਂਚਾ ਆਦਿ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ, ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਉਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਮ-ਖਮ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣਗੀਆਂ? ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਹੋਕਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚਰਚਾ ਧੁਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।