ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ: ਚੁਫੇਰਿਉਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁਫੇਰਿਉਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜੀਫਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ (ਸਟੇਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਲਜਿਜ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਰੋਕ ਲਏ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਜੀਫਾ ਸਕੀਮ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਧਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਵਜੀਫਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਅਧਾਰਿਤ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਲਜਿਜ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ (2017-18, 2018-19 ਅਤੇ 2019-20) ਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜੀਫਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਬਣਦੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇਸੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਕੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਰੋਕੇ ਗਏ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ‘ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਮੇਟੀ` ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਈ.ਟੀ.ਟੀ, ਬੀ.ਐੱਡ, ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਐਮ.ਐਡ. ਆਦਿ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ 2017-20 ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ 1563 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਵਜੀਫਾ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਇਕ ਦਫਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਗੇਂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।