ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਭਾਅ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖਰਚ ਅੱਗੇ ਬੌਣੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਭਾਅ ਇਕ ਸਾਲ ‘ਚ 25 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ 72 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨਵੇਂ ਭਾਅ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗਰੇਡ ਏ ਝੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 1960 ਰੁਪਏ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨਾਲੋਂ 72 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਮੇ ਦਾ ਭਾਅ 200 ਰੁਪਏ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਮਿਆਨੇ ਰੇਸ਼ੇ ਦਾ 5726 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਰੇਸ਼ੇ ਦਾ 6025 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਰਫੋਂ ਐਤਕੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਖਰਚ 2880 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ 1960 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਅ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਭਾਅ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਭਾਅ 62.03 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਮਗਰੋਂ 87.62 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਝੋਨਾ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ‘ਚ ਔਸਤਨ 110 ਲਿਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਫੂਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 110 ਲਿਟਰ ਤੇਲ ‘ਤੇ 6825 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ‘ਤੇ 9638 ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ 2850 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 24 ਕੁਇੰਟਲ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ 72 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨਾਲੋਂ 1728 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਮਿਲਣਗੇ ਜਦਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ 2850 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ ਵਹਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ 20 ਤੋਂ 25 ਲਿਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਖਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਹੀ ਝੋਨਾ ਪਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਅ ‘ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਐਲਾਨ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਹੀ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ, ਨਰਮੇ, ਮੱਕੀ ਸਮੇਤ 14 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ 1 ਤੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3.6 ਅਤੇ 3.7 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 72 ਰੁਪਏ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਔਸਤਨ ਦਰ 4.9 ਫੀਸਦੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਅ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਵਿਚੋਂ ਸੀ-2 ਲਾਗਤ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਕਰੀਬ 650 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦਾ ਭਾਅ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਰ ਵਧਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮਾਅਨੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੱਕੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1850 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਆਮ ਕਰ ਕੇ 8 ਤੋਂ 9 ਸੌ ਰੁਪਏ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ 1.08 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਐਲਾਨਣ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਫਸਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।