ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ‘ਚ ਨਿਗੂਣੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਡਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਨਿਗੂਣੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੁੱਲ 23 ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸੀ2 ਪਲੱਸ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਅਖਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਖਾਤਰ ਤਿੱਖੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨੇ ਰੇਟ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਨਾ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਜੁਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਸਮੇਤ 14 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਨਿਗੂਣੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਏ+ ਐਫ.ਐਲ.` ਲਾਗਤ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ‘ਸੀ2 + 50` ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ `ਤੇ ਮਹਿਜ਼ 20 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਆਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਝੋਨਾ, ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ, ਅਰਹਰ, ਮੱਕੀ ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ `ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. `ਚ ਵਾਧਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) 72 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 1,940 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ‘ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਪਾਹ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ ‘ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. 211 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 5,726 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 200 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 6,025 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਰ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. 118 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਵਾਰ (ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ) ਦੀ ਕੀਮਤ 2,738 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜਵਾਰ (ਮਾਲਦਾਨੀ) ਦਾ ਭਾਅ 2,758 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 100 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 2,250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰਹਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 82 ਰੁਪਏ ਵਧ ਕੇ 3,377 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਚ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 1,850 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧ ਕੇ 1,870 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਾਂਹ ਦੀ ਦਾਲ ਦਾ ਮੁੱਲ 300 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 6,300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 79 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 7,275 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿਲ ਦਾ ਰੇਟ 452 ਰੁਪਏ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ 7,307 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ 275 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 5,550 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ‘ਚ 130 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਰੇਟ 6,015 ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਤਹਿਤ 6.37 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਾਧੂ ਰਕਬਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ 120.26 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਤੇਲ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।