ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਬਨਾਮ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫ਼ੋਨ: 91-94634-74342
ਜੂਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਸੁਰੰਗ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਨੇੜੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮਹੂਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹ ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ’ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ‘ਵਿਕਾਸ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ 4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਉਸ ਸਰ-ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਰਟੀ ਗਈ ਜਿਥੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਵੀ 2342 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਉਂਜ, ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਭੂਗੋਲਿਕ-ਰਾਜਸੀ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਅਵਾਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬੰਦ-ਖ਼ਲਾਸੀ ਲਈ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਤਾਂਘ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੀਝ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਕੁਚਲਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜੁੜੇਗਾ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਸੁਰੰਗਾਂ ਖੋਦ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਫ਼ਾਸਲਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੀਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਵਨਾਮਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ; ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਈਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅੰਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਢੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2002 ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਥੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ‘ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ ਐਲਾਨ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਚ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਰਚਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 2018 ‘ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੇਰੀਆਂ ਉਲਟਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਥੋਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਜਬਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਖ਼ਲਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ‘ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਸਿਆਸੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਲਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਰ-ਫ਼ਰੋਸ਼ ਇਸ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਝੂਟੇ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਾਟੂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਐਨੀ ਘਿਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂæਪੀæਏæ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੀ ਹਾਲੀਆ ਫੇਰੀ ਮੌਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜਾਂ ਜਾਂ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਹੁਰੀਅਤ ਆਗੂ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ (ਤਾਜ਼ਾ ਬੰਦ) ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਪਰ ਜਬਰੀ ਫ਼ੌਜ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਬਰਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।” ਨਰਮ-ਖ਼ਿਆਲ ਹੁਰੀਅਤ ਆਗੂ ਮੀਰਵਾਇਜ਼ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਅਵਾਮ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਵਿਚੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸਮਝ ਅਤੇ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ।”
ਇਹ ਚੇਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਵਿਉਂਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਫ਼ੌਜੀ ਜਬਰ, ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ, ਜ਼ਲਾਲਤ ਅਤੇ ਘੋਰ ਨਾ-ਉਮੀਦੀ ‘ਚ ਗ੍ਰਸਤ ਪੂਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਡੂੰਘੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਖੌਲ਼ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2010 ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਵਾਮੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਭਰਮ ‘ਚ ਸਨ/ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਈ ‘ਅਮਨ-ਅਮਾਨ’ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ; ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਮਨ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਉਦੋਂ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪ-ਮੁਹਾਰਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਧੜੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਲਸ਼ਕਰ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਅੱਠ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜੁਲਾਈ 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਵੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅਵਾਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੱਝਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਰੋਹ-ਫੁਟਾਰੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਘਿਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਹੋ ਨਿੱਬੜੇ।
ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਘਾਟੀ ‘ਚ ਪਸਰੀ ਹਿੰਸਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖਾੜਕੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੱਠੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਲ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ’ ਐਲਾਨ ਕੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ-ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕਟਕ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਇਕੱਲੇ 2010 ਵਿਚ ਹੀ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਬੇਲਗਾਮ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 127 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ/ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ‘ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸੀਹ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 2010 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਪੁਲਿਸ/ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸੀਮ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦਰਅਸਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਹਿੰਸਾ/ਅਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਰੀਝ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਦੀ ਜਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ, ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਬਰੀ ਦੀ ਬੂ ਆਉਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਠਾਣ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਹਾਨਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾ ਕੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਧਾਰਨ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ (ਅਫਸਪਾ) ਹਟਾਉਣ, ਪੁਲਿਸ-ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਤਲ ਗਰੋਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ, ਵਸੀਹ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਛਾਤੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੁਨਨ ਪੌਸ਼ਪੁਰਾ ਵਰਗੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਵਰਗੇ ਸਾਧਾਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪੀæ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਤਾਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਨਵਾਂ ਬਹਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਵੇਂ-ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਖੀ ‘ਅਫਸਪਾ’ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ (ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ); ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪਾਂ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਥਾਪੇ ਏਲਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਬਣਾਏ ਗਏ। 2001 ਵਿਚ ਕੇæਸੀæ ਪੰਤ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2006 ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਏਲਚੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਵਾਏ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਹਾਰਕ ਸਿੱਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 2006 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪੰਜ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਾਮਿਦ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ‘ਅਫਸਪਾ’ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਕੁਚਲਦਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਪੇਤਲਾ ਪਾ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ‘ਅਫਸਪਾ’ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ; ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਸਾਗਰ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੋ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ 2009 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ (ਅਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਸੱਚੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੇਤਲਾ ਰੂਪ ਸੀ)। ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੰਨ 2000 ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਉਂਜ ਹੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਫ਼ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ, ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਿਰ-ਨਰੜ, ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ – ਗਾਜਰ ਤੇ ਡੰਡੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ; ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ‘ਤਰੱਕੀ’ ਦੇ ਆਡੰਬਰ ਹੇਠ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਨਹਿਰੂ ਨੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, “ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਖ਼ਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਰਾਇ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਾਮਨ ਬਣੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਜਾਇਜ਼ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।”  (ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ-1948, ਸਫ਼ਾ 55) ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਪਟੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਲੰਮੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਹਾਸਲ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।