ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਮਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪਛੇਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੁਫਨੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੇਖੋ-ਵੇਖੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਚਾਪਲੂਸ ਮਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਮਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦੇ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਫਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਪੈਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਭਰਮ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਬਾਰੇ ਕਦੀ ਅਸਲੀ ਅਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਗਾਹ ਸਕਦੇ।
ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਹਿਮ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ‘ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਬਾਬੂ’ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਵੱਧ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ‘ਸ਼ਾਸਨ’ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ‘ਸੁਸ਼ਾਸਨ’ ਦਾ ਅਰਥ ਸੁਥਰਾ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ‘ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਬਾਬੂ’ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਇਸ ਹਫਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਬੀਤੀ ਨੌਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਤਾਰ੍ਹਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਦਸ ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚੁਰੰਜਾ ਸੌ ਚੌਵੀ ਤੱਕ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਵਧ ਕੇ ਤਿਰਾਨਵੇਂ ਸੌ ਪਝੱਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਉਨਤਾਲੀ ਸੌ ਚੁਰੰਜਾ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਈਆਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਗੁਨਾਹ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤਾਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਘੱਟ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਨਾ ਵਿਚ ਪੌਣੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸੌ ਮੌਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਅਠਾਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਲੁਕਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਏਦਾਂ ਲੁਕਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਪੇਸ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਰੋਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਉਥੇ ਜਦੋਂ ਕੁੰਭ ਮੇਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਦੁਹਾਈ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਭੀੜ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ ਵਾਲੀ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਮਹਾਮਾਈ ਗੰਗਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਭੀੜ ਲਈ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਲਾ ਸਮੇਟਣਾ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਥੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਫੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਇਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੈੱਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੇਲਾ ਮੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਿਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੈੱਸਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਟੈੱਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕੇਸ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਥੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਟੈੱਸਟ ਕਰ ਕੇ ਐਵੇਂ ਨੰਬਰ ਭਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦੇ ਟੈੱਸਟਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਖੜੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਕਰਨ-ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਆਖਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹੱਥ ਪਾਵੇਗਾ?
ਸਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਅੰਕੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੋਈ ਕਰਵਾਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਦੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਅਸਲੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਦਖਲ ਸੁਫਨੇ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਾ ਸਿਆਣਾ ਡਾਕਟਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰਦੁਆਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਪਤੰਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਲੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਰਾਮਦੇਵ ਦੋਗਲੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਚਲਾਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਯੋਗ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਵਿਅੰਗਕਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਬਾਬਾ, ਜੇ ਯੋਗ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ?’
ਕਮਾਈ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸੱਚ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਭਾਜਪਾ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਪਤੰਜਲੀ ਪੀਠ ਦਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਵਰਗੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਵਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਧੂ ਤੇ ਸਾਧਵੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਊ ਮੂਤਰ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਚਮੁੱਚ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਤਰੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਠੀਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਈ, ਉਹ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਡਬਲਿਊ. ਐੱਚ. ਓ. ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾ ਸੋਚੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਦਿਵਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀਅ ਦੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਘਾਟ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ? ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਰਮ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਸਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣ ਜੋਗਾ ਵਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।
ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅਸਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੁਚਾਉਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲੱਗਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚੌਧਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਚੌਧਰ ਦੀ ਇਸੇ ਭੁੱਖ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ।