ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਚਾਰ ਥੰਮ੍ਹ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਕ ਚੁੱਪ

‘ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦੇ 13 ਜੁਲਾਈ ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚ ਫਰੋਲਦਾ ਲੇਖ ‘ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚ! ਸਿਆਸੀ ਸੂਤਰਧਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?’ ਛਾਪਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸੰਜੀਦਾ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਜਬਰ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਕ ਰਹੇ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ, ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਲਲ੍ਹਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਤਣ ਲਈ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਫਰੋਲੀਆਂ ਹਨ। -ਸੰਪਾਦਕ
ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ
ਫੋਨ: 91-97811-21873
ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨੇ 1980ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਠੋਸ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 83 ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਇਹ ਦੋਗ਼ਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ। ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥੰਮ੍ਹ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ। ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਰਥ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਮੁੱਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨਾਲ ਵਡੇਰੇ ਸੁਆਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਾਹਿਰ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਵਡਿਆਏ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ’ ਦਾ ‘ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਾਹਿਰ’ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਸਤੌਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13 ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿਰਾਸਤੀਆਂ (ਚਾਹੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ) ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਬੇਨਾਮ ਕਬਰਾਂ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਘੁਲਾਟੀਆ ਜਲੀਲ ਅੰਧਰਾਬੀ 1996 ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ। ਮੇਜਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੁੜ ਕੇ ਜੂਨ 2012 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਕਾਰਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ‘ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ’ ਨਾਮ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ‘ਦਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, “ਮੇਜਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਕਦੇ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।”
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਨਿਉਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜੰਗੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕੋਰੀਆਈ ਔਰਤਾਂ ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਲਈ ਜਾਪਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੋਸਨੀਆ-ਹਰਜ਼ੀਗੋਬਿਨਾ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਲਈ ਜੀਅ-ਜਾਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵਿਚ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਨਾਟੋ ਦੀਆਂ ਜੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਉਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਅਦਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੌਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਰਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਰਾਜ-ਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹਨ; ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਚੇਤਨਾ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਜੋਟੀ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਪੜਾਅ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਗੁੰਡਾ ਤਾਕਤ ਪੁਲਿਸ’ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦਾ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਦਾ ਹੁਨਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਹੁਨਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਜਮਾਂਜੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬੇਹੁਦਰੀਆਂ ਤਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰੀ ਰੋਅਬ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਤੱਕ ਕਹੀ-ਅਣਕਹੀ ਸੁਰ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਸੇ ਦਰਜੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਸੱਚੇ’ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਵੀ। ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ‘ਸੱਚੇ’ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਬੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਮੈਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾਂ ਜਾਂ ਗਿੱਲ ਜਾਣਦੈ।” ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਗਿੱਲ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀæ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵਾਲ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਤਮਾਮ ‘ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਸੱਚੇ’ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਭਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਰਿਆ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਗਵਾਹ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪੜਾਅ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਗਵਾਹ, ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਦਲੀਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਖੁਲਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਸਬੱਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਣ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਫ਼ਸਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਰਪਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ। ਕੀ ਇਹ ਰਪਟਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਫ਼ਸਰ ਅਰੀਦਮਨ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ‘ਨਿਸ਼ਾਨ’ ਨਾਮ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਰੀਦਮਨ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਸੀæਆਰæਪੀæਐਫ਼æ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਬੀæਐਸ਼ਐਫ਼æ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ।
ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਕੁਝ ਮੱਠੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਅਣਆਈ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਥੱਕੇ ਜਾਪਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ‘ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਯੁੱਧਵੀਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਾਹੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।” ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਇਲਾਹੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਕਾਰਥ ਜਾ ਰਹੀ ਘਾਲਣਾ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੰਭਲਾ ਦੂਣ-ਸਵਾਇਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਚਾਰੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਕੰਨੀ ਖਿਸਕਾ ਲਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਾਬਤਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਕ ਚੁੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?